दोस्तो भारतीय सरकार अपने देश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरु करते हैं, ऐसी ही एक योजना किसानों के लिए चलाई गई हैं, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) स्कीम, जो किसानों लोन प्रदान करती हैं, इस स्कीम की गाइडलाइंस रिवर्स करी जा रही है, ताकि खेती की फाइनेंसिंग को ज़्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और किसानों के लिए आसान बनाया जा सके। इन अपडेटेड नियमों का मकसद खेती और उससे जुड़ी एक्टिविटीज़ के लिए एक सिंगल, आसान और एक जैसा फ्रेमवर्क बनाना है, जिससे यह पक्का हो सके कि देश भर के किसान ज़्यादा आसानी से और बिना किसी कन्फ्यूजन के क्रेडिट ले सकें। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

रिवाइज़्ड KCC गाइडलाइंस के मुख्य उद्देश्य

खेती के लोन तक आसान और ज़्यादा फ्लेक्सिबल पहुँच देना

फसल के साइकिल और रीपेमेंट पीरियड के बारे में कन्फ्यूजन कम करना

पूरे देश में KCC लोन को एक जैसा लागू करना पक्का करना

ज़्यादा किसानों तक इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की पहुँच बढ़ाना

नए नियमों के तहत आने वाले बैंक

कमर्शियल बैंक

छोटे फाइनेंस बैंक

रीजनल रूरल बैंक (RRB)

रूरल कोऑपरेटिव बैंक

इससे यह पक्का होता है कि KCC लोन देने वाले सभी बड़े बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एक जैसे फ्रेमवर्क को फॉलो करें।

एक आसान और एक जैसा फ्रेमवर्क लाना

सबसे बड़े बदलावों में से एक KCC लोन के लिए एक ही और साफ स्ट्रक्चर का प्रपोज़ल है। RBI ने गड़बड़ियों को कम करने के लिए पूरे देश में एक जैसे फसल के मौसम का सुझाव दिया है। प्रस्तावित स्ट्रक्चर के तहत:

शॉर्ट-टर्म फसलें 12 महीने के लोन साइकिल को फॉलो करेंगी

लॉन्ग-टर्म फसलें 18 महीने के लोन साइकिल को फॉलो करेंगी

यह एक जैसापन देश भर में लोन बांटने और चुकाने के शेड्यूल को स्टैंडर्ड बनाने में मदद करेगा, जिससे किसानों के लिए सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अंदाज़ा लगाने लायक बन जाएगा।

KCC लोन की अवधि 6 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव

एक और बड़ा सुधार KCC लोन की पूरी अवधि को छह साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह कदम खासकर लंबे समय की फसलें उगाने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उनका इनकम साइकिल लंबा होता है। ज़्यादा रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, किसानों के पास अपने फाइनेंस को मैनेज करने और बिना किसी बेवजह दबाव के आराम से लोन चुकाने के लिए ज़्यादा समय होगा।